पृष्ठभूमि


नेपालमा बैदिककालदेखि नै भूमिलाई राज्यको अधीनमा राखी भूमिको उपभोग गर्नेले निश्‍चित कर राज्यलाई वुझाउनुपर्ने प्रचलन थियो। जग्गाको उपयोग गरेवापत मालपोत असुली गर्ने कार्य कहिलेदेखि भयो भन्‍ने यथार्थ अभिलेख आधिकारिक रुपमा नपाईएता पनि भूमिकर उठाउने कुरा ऋग्वेद र अथर्ववेदमा समेत उल्लेख भएको पाईन्छ। नेपालमा महिषपाल तथा किराँतको शासनकालमा जग्गाधनी पूर्जा जस्तै लेख्य नामको प्रमाण दिइने र उत्पादन अनुसार जग्गाको कुत तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको कुरा इतिहासका पुस्तकमा पाईन्छ। लिच्छवीकालमा अधिकरण नामक अड्डावाट जिन्सीको रुपमा जग्गाको तिरो असुली हुने गर्दथ्यो र जग्गाको प्रशासन विकेन्द्रित थियो। त्यसवेला गाउँका पाञ्चालीले जग्गाको प्रशासन गर्दथे। यस्तै मल्लकालीन समयमा पनि भंसार, व्यापार, प्रशासनिक र भूमि क्षेत्रमा निकै राम्रो सुधार भएको अभिलेखबाट थाहा हुन्छ। राजा राम शाहले जग्गा प्रशासनमा हले, पाटे, कोदाले, माटो मुरी, विजन, माना आदिको आधारमा जग्गाको इकाई तोकी लगत राख्‍ने व्यवस्था गरेका थिए भने राजा जयस्थिति मल्लले जग्गा नापजाँच गराउने र विर्ता जग्गा विक्री गर्न र बन्धक राख्‍न पाउने नियम बसालेका थिए।

सरकारी श्रेस्ता राख्‍नको निमित्त वि.स. १८७१ मा लाल ढड्डा र वि. सं. १८७९ मा मोठ ढड्डा प्रयोग गरेको पाइन्छ। लाल ढड्डा र मोठ ढड्डा राजश्‍व र प्रशासकीय खर्च हिसाव राख्‍ने र किपट व्यवस्थित सर्भेक्षण अभिलेख हुन्। वि.सं. १९०३ मा राणा शासनको उदय भएपछि बेलायत सरकारले आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रमा सहायता प्रदान गर्न थालेपछि नेपालमा पनि व्यवस्थित रुपले राज्य व्यवस्थाका संरचनाहरुको सुधार गर्ने क्रममा भूमिव्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि केही सुधारहरु भएको पाइन्छ।

वि. सं. १९१० मा मुलुकी ऐन लागू भएपछि मालपोत असुली, तहसिलका लागि जग्गा नापजाँच गर्ने व्यवस्था भएदेखि जग्गाको लगत तयार पार्ने कार्यको शुरुवात भएको पाईन्छ। वि.सं. १९३० देखि तराईका जग्गा र पहाडका खेतहरु जंजिरले र पहाडी क्षेत्रका अन्य जग्गाहरु जहाँ जे जस्तो औजार प्रयोगमा थियो सोही बमोजिम हले, पाटे, कोदाले किसिम कायम गरी जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्‍ने क्रमको थालनी भयो। जग्गा प्रशासनको लागि वि.सं. १९५३ मा माल अड्डा स्थापना गरियो।

वि.सं. १९५९ सालमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र वक्यौता असूली गर्न खडा भएको तहसिल कार्यालय लाई माल अड्डामा गाभिएको थियो। त्यसै वर्ष मधेश माल सवाल लागू गरियो। तत्कालीन व्यवस्था अनुसार तराईमा जिमिन्दार, पटवारी र पहाडतर्फ जिम्मावाल र मुखियावाट जग्गा प्रशासन अन्तर्गत जग्गाको लगत तयार गर्ने तथा तिरो असुल गर्ने र भूमिकर उठाउने प्रचलनको थालनी भएको थियो। वि.सं. १९६० मा चन्द्र शमशेरले जग्गालाई अवल, दोयम, सीम र चाहार गरी ४ वर्गमा वर्गीकरण गरी वि.सं. १९६४ मा सर्पट नापी पछि जग्गाको किसिम अनुसार तिरो लगाइयो।

तराईमा जिमिन्दार, पटवारी र पहाडतर्फ जिम्मावाल र मुखियाबाट जग्गा प्रशासन अन्तर्गत कार्य गराउने र उनीहरुबाट भूमिकर उठाउने प्रचलनको थालनी भएको थियो। वि.सं. १९६८ सालमा जग्गाको व्यवस्थित लगत राख्‍ने प्रयासको थालनी संगै जग्गाको अठसट्ठा राख्‍ने कार्यको शुरुवात भएको पाइन्छ। वि.सं. १९७१ देखि तराईमा छुटk'ट लगत लिने व्यवस्था गरियो जसलाई एकहर्पिका नामले चिनिन्छ। वि.सं. १९७८ मा पोता रजिष्ट्रेशन अड्डा स्थापना भएपछि घरजग्गाको हक हस्तान्तरण प्रक्रिया लिखतवाट हुन थालेको पाइन्छ। माल अड्डामा गई घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने कार्यको शुरुवात १९७९ साल वैशाख १ गते ट भएको अभिलेखमा उपलब्ध छ। जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्यका साथै सरकारी आर्थिक कारोवारको काम पनि माल अड्डा मार्फत हुन थालेको पाइन्छ।

नापी सम्बन्धी काम राणा शासन कालमा सैनिक कार्यका लागि गरिन्थ्यो। त्यसैले नापी विभाग पनि रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको थियो। वि.स. १९८० सालतिरबाट रक्षा मन्त्रालय मातहतमा नापीको एउटा सानो टुकडीबाट नक्सा श्रेस्ता व्यवस्थापन तथा जंगीकार्य समेतको लागि नक्सा बनाउन नापजाँच शुरुवात गरिएको थियो। वि. सं. १९८० मा भक्तपुर जिल्लामा कित्ता नापी शुरु भयो। भूमिको समुचित व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेपालमा वि.सं. १९८५ देखि वि.सं. १९९० सम्ममा जग्गा नापजाँच गर्ने कार्य भएको थियो। वि.सं. १९९६ मा काठमाण्डौंमा नापी गोश्वाराको स्थापना भै भूमिको वास्तविक लगत तयार पार्ने कार्यको शुरुवात गरियो।

वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि राज्यको आय र व्ययको सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्थाको थालनी भयो। वि.सं. २००८ सालको पहिलो बजेटमा कुल राजश्‍वको ५० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान मालपोतको राजश्‍व रहेको थियो। भूमिप्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न वि.सं. २००८ सालमा भूमिदारी अधिकार प्राप्ति कानूनको मस्यौदा र भूमि जाँच कमिशन गठन गरिएको थियो। वि.सं. २००८ मै विर्ता उन्मूलनको स्वीकृति प्रदान गरी विर्ता खारेजी बन्दोवस्त अड्डा को स्थापना गरियो। वि.सं. २००८।१।६ मा भएको घोषणामा गणेशमान सिंह खाद्य, कृषि तथा भूमिव्यवस्था मन्त्री थिए। वि.सं. २००९ श्रावण ३० गते गठन भएको परामर्शदात्री सरकारमा खड्गमान सिंहले सम्हालेको विभागमा परराष्ट्र, मालपोत र वन रहेको थियो। वि.सं. २००९ सालमा नारदमुनी थुलुङको अध्यक्षतामा भूमि समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भूमिसुधार कमिशनको गठन भयो। त्यसैगरी २००९ सालमै चन्द्रवहादुर थापालाई मालपोत र वन विभागको प्रमुखको रुपमा तोकेको पाइन्छ।

वि.सं. २०११ सालतिर मालपोत तथा वन मन्त्रालयबाट भूमिप्रशासन सम्बन्धी कार्य सम्पादन हुने गरेको व्यहोरा त्यसबेलाको नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनाबाट थाहा पाउन सकिन्छ। वि.सं. २०१२ सालमा निरजराज भण्डारी र रामचन्द्र मल्होत्रालाई सेक्रेटरी र डेपुटी सेक्रेटरीको रुपमा तोक्दा तोकिएको निकायको रुपमा अर्थ तथा मालपोत विभाग थियो। त्यतिवेलाका गोश्वारालाई अहिलेको विभागस्तरको कार्यक्षेत्र तोकेको पाइन्छ। वि.सं. १९९६ मा स्थापना भई वि.सं. २०१३ सम्म मालपोत विभाग अन्तर्गत रहेको काठमाण्डौ नापी गोश्वारा वि.सं. २०१४ सालमा नापी विभागको स्थापना पश्‍चात सोही विभाग अन्तर्गत रहेको थियो। वि.सं. २०१८ साल देखि जग्गा प्रशासनको लागि ७५ जिल्लामा माल अड्डाहरु स्थापना गरिएको पाइन्छ।

भूमिप्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न वि.सं. २००८ मा भूमिदारी अधिकार प्राप्ति कानूनको मस्यौदा र भूमि जाँच कमिशन गठन, वि.सं. २००९ मा नारदमुनी थुलुङको अध्यक्षतामा भूमिसुधार कमिशनको गठन, २०१३ मा जग्गा र जग्गा कमाउने लगत खडा गर्ने ऐन, २०१४ मा भूमिसुधार ऐन, २०१६ मा विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१९ मा जग्गा (नापजांच) ऐन, २०२१ मा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०३३ मा गुठी संस्थान ऐन तथा २०३४ मा मालपोत ऐन जारी भई कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था भएको पाईन्छ।

त्यसबेला सरकारको कार्य विभाजन सन्दर्भमा वि.सं. २०१५ आश्विन ६ गते देखि श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमहरुद्वारा सरकारको कार्य विभाजन गर्ने कार्यको शुरुवात व्यवस्थित रुपमा भएको पाईन्छ। जसअनुसार वि.सं. २०१५ देखि वि.सं. २०१७ सम्म मालपोत तथा भूमिकर र रजिष्ट्रेशन सम्वन्धी कार्य अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको देखिन्छ भने सरकारी तथा वन क्षेत्रको सर्भे र भूमिसुधार सम्वन्धी कार्य खाद्य, कृषि, नहर तथा वन मन्त्रालयले गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी वि.सं. २०१७ देखि वि.सं. २०२१ सम्म मालपोत तथा भूमिकर, रजिष्ट्रेशन, गुठीहरु, सर्भे तथा नापी, विर्ता र भूमिसुधार सम्वन्धी कार्य अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पादन भएको पाईन्छ। वि.सं २०२१ देखि २०२४ सम्म भूमिसुधार मन्त्रालय अस्तित्वमा आएको देखिन्छ भने वि.सं. २०२४ देखि २०३८ सम्म भूमिसुधार, कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको रुपमा परिवर्तन भएको देखिन्छ। यसैगरी वि.सं. २०३८ देखि २०4२ सम्म भूमिसुधार मन्त्रालय पुनः अस्तित्वमा आएको देखिन्छ भने वि.सं. २०43 देखि मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको रुपमा रहिआएको छ।

यस मन्त्रालय अन्तर्गत भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, नापी विभाग र भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग, भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र र राष्ट्रिय भू-उपयोग आयोजना रहेका छन्। भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतका १२६ वटा मालपोत कार्यालयहरु र २१ वटा भूमिसुधार कार्यालयहरु तथा नापी विभाग अन्तर्गतका 126 नापी कार्यालयहरु र 7 वटा विशेष नापी कार्यालयहरुबाट प्रत्यक्ष रुपमा सेवा प्रवाहको कार्य भैरहेको छ । सबै कार्यालयहरुको दरबन्दी संख्या ६४७० (नयाँ स्थापना हुने क्रममा रहेका कार्यालयहरुको समेत) रहेको छ।