Act & Regulations


हाल भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र अर्न्तगतका निकायले दैनिक कार्य संचालन र कार्य सम्पादनका निमित्त प्रयोग गर्नुपर्ने मुख्यतया निम्न बमोजिमका ऐन तथा नियमहरु रहेका छन् --



माथि उल्लिखित ऐनका अतिरिक्त मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार तथा नापी कार्यालयहरुवाट जग्गा प्रशासनसंग सम्बन्धित निम्न बमोजिमका ऐन तथा नियमहरु प्रयोग हुदै आएका छन् ।

क) जग्गा (भूमि) प्रशासनसंग सम्बन्धित ऐनहरु
१) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
२) अचल सम्पत्ति अध्रिग्रहण ऐन, २०१३
३) अन्तराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ऐन, २०४०
४) अन्तःशुल्क ऐन, २०५८
५) आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५
६) उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१
७) कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ (केही दफा)
८) कम्पनी ऐन, २०६३ (केही दफा)
९) करार ऐन, २०५६ (केही दफा)
१०) काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधीकरण ऐन, २०४५ (केहीदफा)
११) कोर्ट फी ऐन, २०१७
१२) खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१
१३) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
१४) झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८
१५) धितोपत्र लगानी कोष (ट्रष्ट) ऐन, २०५३
१६) नगर विकास ऐन, २०४५
१७) नगर विकास कोष ऐन, २०५३ (केहीदफा)
१८) नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ (केहीदफा)
१९) निजीकरण ऐन, २०५० (केहीदफा)
२०) निवृत्ति कोष ऐन, २०४२ (केहीदफा)
२१) नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० (केहीदफा)
२२) नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०
२३) नेपाल विद्युत प्राधीकरण ऐन, २०४१ (केहीदफा)
२४) न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ (केहीदफा)
२५) पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ (केहीदफा)
२६) प्रमाण ऐन, २०३१
२७) प्रशासकीय कार्यविधि -नियमित गर्ने ऐन, २०१३ (केहीदफा)
२८) बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८
२९) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३
३०) भवन ऐन, २०५५ (केहीदफा)
३१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
३२) नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ (केहीदफा)
३३) मुलुकी ऐन, २०२०
क) अदालती वन्दोवस्तका (केही दफाहरु)
अदालती वन्दोवस्तमा सहीछाप गराउने, वारेन्ट, समाव्हान जारी गर्ने, फिराद र प्रतिउत्तर, तारेख पर्चा, फैसला, अधिकृत वारेसनामा इत्यादि मुद्दामा सरोकार हुने विकयहरुमा अदालतले पुर्‍याउनु पर्ने प्रक्रियाहरु अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मालपोत, नापी र भूमिसुधार कार्यालयबाट अनिवार्य पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कार्यालयहरुबाट पक्क विपक्क भएका मुद्दाहरुमा समाव्हान जारी गर्ने, तारेख दिने, वयान गराउने, सर्जमीन गर्ने र फैसला गर्ने जस्ता कामहरु गर्नुपर्दा पनि अदालती वन्दोवस्तका दफाहरु नै पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ख) दण्ड सजायको महल
ग) कागज जांचको महल
घ) जमानी गर्नेका महल
ङ) कल्याणधनको महल
च) गुठीको महल
छ) जग्गा आवाद गर्नेको महल
ज) जग्गा पजनीको महल
झ) जग्गा मिच्नेको महल
ञ) अंशवण्डाको महल
ट) स्त्री अंशधनको महल
ठ) धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको महल
ड) अपुतालीको महल
ढ) लेनदेन व्यवहारको महल
ण) दान बकसको महल
त) रजिक्ट्रेशनको महल
थ) बांकी नतिर्नेका महल
द) अदलको महल
३४) राजश्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ (केहीदफा)
३५) राज्य रजौटा ऐन, २०१७ (केहीदफा)
३६) राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको व्यवस्था ऐन, २०२४
३७) राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ (केहीदफा)
३८) लुम्विनी विकासकोष ऐन, २०४२ (केहीदफा)
३९) वन ऐन, २०४९ (केहीदफा)
४०) विर्ता उन्मूलन ऐन, २०५२ (केहीदफा)
४१) विर्तावालले विर्तामा रकम लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५
४२) वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ (केहीदफा)
४३) वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ (केहीदफा)
४४) विशेष अदालत ऐन, २०५९ (केहीदफा)
४५) बी.पी. कोइराला मेमारियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ (केहीदफा)
४६) बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ (केहीदफा)
४७) शिक्का ऐन, २०२८ (केहीदफा)
४८) सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४७ (केहीदफा)
४९) सहकारी ऐन, २०४८ (केहीदफा)
५०) सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ (केहीदफा)
५१) संचार संस्थान ऐन, २०२८ (केहीदफा)
५२) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०५८ (केहीदफा)
५३) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ (केहीदफा)
५४) संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ -केहीदफा)
५५) संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८
५६) त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०५५ (केहीदफा)
५७) सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित भूमिसम्बन्धी नजीर तथा सिद्धान्तहरु


ख) जग्गा (भूमि) प्रशासनसंग सम्बन्धित नियमावलीहरु
१) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ (केहीनियम)
२) अदालती दण्ड जरिवाना असुल तहसिल नियम, २०२८
३) अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ (केहीनियम)
४) आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६
५) उखडा सम्बन्धी नियम, २०२१
६) खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण नियमहरु, २०३३
७) घरजग्गा कर नियमहरु, २०२० (केहीनियम)
८) जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ (केहीनियम)
९) झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी नियमावली, २०२८
१०) टिकापुर विकास समिति नियमावली, २०२८
११) नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन नियमावली, २०३२ (केहीनियम)
१२) पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४५ (केहीनियम)
१३) प्रशासकीय कार्य फछ्र्यौट नियमहरु, २०२६
१४) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ (केहीनियम)
१५) राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको विक्री वितरण व्यवस्था नियमावली, २०३४
१६) वन नियमावली, २०५१ (केहीनियम)
१७) विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७
१८) शिक्का नियमावली, २०५९ (केहीनियम)
१९) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ (केहीनियम)
२०) सहकारी नियमावली, २०४९ (केहीनियम)
२१) स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ (केहीनियम)
२२) संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी नियमावली, २०६०